अनामिक पोस्टच्या आधारावर विद्यापीठांना जाब? PMO च्या हस्तक्षेपाचा निषेध

 

देशातील विद्यापीठे ही केवळ पदव्या देणारी केंद्रे नसतात; ती समाजाच्या वैचारिक जडणघडणीची आणि चिकित्सक विचारांची प्रयोगशाळा असतात. म्हणूनच विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात कोणती पुस्तके शिकवायची, कोणते विचार विद्यार्थ्यांसमोर मांडायचे आणि कोणत्या विषयांचा शैक्षणिक पद्धतीने अभ्यास करायचा, याचा निर्णय सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

२६ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका अनामिक X खात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे Annihilation of Caste, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे Gulamgiri, पेरियारांचे लेखन तसेच इतर जातिविरोधी आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित अभ्यासकांच्या साहित्याला आक्षेप घेतला आणि या साहित्याला विद्यार्थ्यांच्या मनात भरले जाणारे “poison” असे संबोधले. त्यानंतर २७ सप्टेंबरला उच्च शिक्षण विभागाने काही केंद्रीय विद्यापीठांकडून या पोस्टवर प्रतिक्रिया आणि संबंधित अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थीसंख्येची माहिती मागितली. या पत्रव्यवहारात PMOकडून प्राप्त संप्रेषणाचा उल्लेख करण्यात आला होता.

याच ठिकाणी PMOच्या या हस्तक्षेपाचा निषेध करणे आवश्यक ठरते.

एखाद्या अनामिक सोशल मीडिया खात्याने एखाद्या पुस्तकावर आक्षेप घेतला म्हणून केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालयाने केंद्रीय विद्यापीठांकडे त्याबाबत स्पष्टीकरण मागण्याची प्रक्रिया सुरू करणे ही शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. एखाद्या पुस्तकातील विचार चुकीचे आहेत असे कोणाला वाटत असेल, तर त्यावर शैक्षणिक व सार्वजनिक चर्चा होऊ शकते. पुस्तकाचे परीक्षण करता येते, प्रतिवाद लिहिता येतो, पर्यायी संदर्भग्रंथ सुचवता येतात. परंतु अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन हे सोशल मीडिया ट्रेंडचे काम नाही.

भारतीय विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी विभागीय समित्या, Board of Studies, Academic Council आणि इतर वैधानिक यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. वृत्तांनुसार, विद्यापीठातील अभ्यासक्रम आधीच अशा संस्थात्मक प्रक्रियेतून जातात.

मग प्रश्न असा आहे—या तज्ज्ञ आणि वैधानिक संस्थांवर विश्वास न ठेवता एका अनामिक पोस्टला एवढे महत्त्व का दिले गेले?

विशेषतः आंबेडकर आणि फुले यांच्या साहित्याचा प्रश्न असेल, तर तो भारतीय सामाजिक इतिहासाच्या मूलभूत प्रश्नांशी जोडलेला आहे. जातिव्यवस्था, सामाजिक विषमता, शिक्षण, स्त्रीमुक्ती, सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या विचारवंतांचे लेखन समजून घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या ग्रंथाशी सहमत असणे अनिवार्य नाही; परंतु विद्यार्थ्यांना तो ग्रंथ वाचण्यापासून किंवा त्याचा चिकित्सक अभ्यास करण्यापासून दूर ठेवणे हे विद्यापीठीय शिक्षणाच्या उद्देशाशी विसंगत ठरेल.

विद्यापीठात आंबेडकरांचा अभ्यास केला म्हणजे विद्यार्थी आंबेडकरवादी होतील, मार्क्सचा अभ्यास केला म्हणजे मार्क्सवादी होतील किंवा गांधींचा अभ्यास केला म्हणजे गांधीवादी होतील, असे गृहीत धरणेच मुळात शिक्षणाच्या स्वरूपाचा गैरसमज आहे. विद्यापीठाचे काम विचार लादणे नसून विचारांशी संवाद साधण्याची आणि त्यांची चिकित्सा करण्याची क्षमता विकसित करणे आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे अनामिकतेला मिळालेला संस्थात्मक प्रतिसाद. सोशल मीडिया युगात कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही विषयावर पोस्ट करू शकते. त्या पोस्टची तथ्यात्मकता, संदर्भ आणि शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे. मात्र एखाद्या अनामिक व्यक्तीच्या आरोपाला सरकारी चौकशीचा प्रारंभबिंदू बनवले गेले, तर उद्या कोणत्याही विषयावर अशीच प्रक्रिया सुरू होण्याचा धोका निर्माण होतो.

याचा अर्थ विद्यापीठांवर कोणतेही परीक्षण असू नये असा नाही. अभ्यासक्रमांमध्ये तथ्यात्मक चुका असतील, शैक्षणिक निकषांचे उल्लंघन असेल किंवा कोणत्याही समुदायाविरुद्ध द्वेषपूर्ण सामग्री असेल, तर योग्य वैधानिक प्रक्रियेतून त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. पण त्यासाठी पुरावे, तज्ज्ञांचे मत आणि पारदर्शक शैक्षणिक प्रक्रिया आवश्यक आहे—अनामिक सोशल मीडिया पोस्ट नव्हे.

लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे; त्याचप्रमाणे सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार विद्यापीठांना आणि विद्यार्थ्यांनाही आहे. शिक्षणव्यवस्था जर सत्तेच्या तात्कालिक राजकीय किंवा सोशल मीडिया दबावानुसार अभ्यासक्रम ठरवू लागली, तर स्वतंत्र विचारांची जागा आकुंचित होण्याचा धोका निर्माण होतो.

म्हणूनच या घटनेतून एक स्पष्ट संदेश जाणे आवश्यक आहे—विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाचा निर्णय ट्रोल, ट्रेंड किंवा अनामिक सोशल मीडिया खात्यांनी नव्हे, तर विद्यापीठातील तज्ज्ञ, शिक्षक आणि वैधानिक शैक्षणिक संस्था यांनी घ्यावा.

आंबेडकर, फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार किंवा कोणत्याही विचारवंताचे लेखन विद्यार्थ्यांनी वाचावे की नाही, हा प्रश्न सोशल मीडिया लोकप्रियतेने ठरू नये. ते साहित्य वाचून विद्यार्थी त्याच्याशी सहमत होतील किंवा असहमत होतील—पण वाचण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा आणि चिकित्सक विचार करण्याचा अधिकार विद्यापीठाने जपला पाहिजे.

कारण विद्यापीठाचे खरे ब्रीद हे असले पाहिजे—“विचारांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण नव्हे; विचार करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांना देणे.”